Translated by RAUNAK MISHRA, WRITER'S WING PATNA✍✍✍
370 और 35A
के कमजोर पड़ने
के महीनों बाद , नए
कानून बनाए गए हैं
और प्रशासनिक ढांचे बनने
लगे हैं ।
जम्मू क्षेत्र में कुछ महीनों के अंतराल के बाद , टेंपरर वश में रहते हैं।
मौन सामंजस्य से नहीं पैदा होता है, अनिश्चित काल के युग या आशावाद से होता है, लेकिन प्रतिशोध का डर, 5 अगस्त, 2019, साथ ही साथ जम्मू की
अंतर्निहित दुविधाओं के कारण।
परोपकार की आकांक्षाओं को अतिशयवाद और एकीकरणवादी राजनीति की
अत्यंत शक्तिशाली खुराक
के साथ , जम्मू
वर्षों से इस भ्रम में रहता है कि
राष्ट्रवाद और राष्ट्रीय सुरक्षा की रक्षा का भार
उसके कंधों पर है। पिछले सात दशकों में इसने स्वेच्छा से रौंद डाला है
राष्ट्रवाद के एजेंडे को खत्म करने की अपनी आकांक्षाएं । इससे
विभाजनकारी राजनीति
में बदलाव का खतरा पैदा हो गया है, जो कश्मीर में एक विचारहीन बयानबाजी में तब्दील होना शुरू हो गया,
भारत में हिंदू दक्षिणपंथी के उदय से आगे बढ़ गया । दक्षिण और कश्मीर के वर्चस्व के साथ
हिंदू राष्ट्रवादी
हवाओं के बीच पकड़े गए । इसके
अलावा
जम्मू कश्मीर की राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक आकांक्षाएं बहुत पहले ही
दफन हो गई थीं । बहुलतावाद और विविधता की अपनी अद्वितीय ताकत पर ड्राइंग के बजाय, जम्मू के राजनीतिक प्रवचन ने
राष्ट्रवाद, ध्रुवीकरण
और भेदभाव की भावना के बीच दोलन किया है
कश्मीरियों के हाथ।
पिछले साल राजनीतिक, भौगोलिक और आर्थिक बदलावों के लिए मौन प्रतिक्रिया मोटे तौर पर इन
दुविधाओं से उपजी है , जो डर की भावना के अलावा
, और हाल ही में, COVID19 लॉकडाउन के बीच प्रतिबंधों के कारण गहराई से अंतर्निहित हैं ।
पिछले कुछ महीनों में, जम्मूवासियों ने महसूस किया है।
बाजार अर्थव्यवस्था का गवाह रहा है
अगस्त 5, 2019 में कारण राजनीतिक और आर्थिक अनिश्चितता - दो कारकों के कारण व्यवधान
कदम-कश्मीर लॉकडाउन
जो जम्मू के व्यापार और जम
अर्थव्यवस्था। आंशिक इंटरनेट प्रतिबंध के
कारण और भी नाराज़गी हुई है,
लोगों को यह सोचकर छोड़ दिया कि
उन्हें इसके बावजूद दंडित क्यों किया जा रहा है
राष्ट्रवादी होने के बावजूद और जम्मू में हिंसा या किसी भी कानून व्यवस्था की समस्या का कोई हाल नहीं है। 30 मार्च, 2020
के राजपत्र नोटिफिकेशन के बाद
, जो
संशोधित जम्मू और
कश्मीर (J & K) सिविल सेवा (विकेंद्रीकरण और भर्ती)
अधिनियम के तहत नियम निरस्त करता है, साथ ही लगभग 100 J & K राज्य के संशोधन या संशोधन के साथ। कानून,
सगाई के नियम स्पष्ट हो गए हैं,
जम्मू में आत्मनिरीक्षण की प्रक्रिया की शुरुआत ।
नुकसान
की भावना हिन्दू राष्ट्रवाद से प्रेरित लोगों के लिए,
फाई ?? नैली "कश्मीरियों को
उनकी जगह दिखाने" पर जीत की भावना भारी है। जम्मूवासियों को भी बेहतर हिस्सेदारी की उम्मीद है
जब
परिसीमन प्रक्रिया के एक हिस्से के रूप में सीमाओं का घेराव शुरू होता है , तो खराब हो जाता है।
लेकिन बड़े पैमाने पर, यह कश्मीर पर वर्चस्व नहीं होने पर,
राजनीतिक सशक्तीकरण और समानता की भावना के किसी भी आशावाद को प्रेरित नहीं करता है
। इसके बजाय,
नुकसान का एक बड़ा अर्थ है और एक
वैचारिक पार्टी द्वारा उन्हें
विश्वास में लेने का एक बड़ा अर्थ है कि वे एक शक्तिशाली प्रधान
मंत्री द्वारा विश्वास में निहित थे और उन्होंने
राष्ट्रीयकरण परियोजना के हिस्से के रूप में बहुत प्रशंसा की ।
जम्मू के अधिकांश लोग
कश्मीर की जनसांख्यिकीय चिंताओं को साझा नहीं कर सकते हैं। हालाँकि, जम्मू के युवा चिंतित हैं कि वे
अपनी नौकरियों और शैक्षिक सीटों को नए 'अधिवास' में खो सकते हैं।
कृषि सुधार के साथ अधिनियम
को समाप्त कर दिया है - यह defi ?? नेड भूमि स्वामित्व और फाई ?? पर छत क्षेत्र निर्धारित
12
1
/2 मानक एकड़ जमीन - दरवाजे
अचल संपत्ति शार्क और निवेश के प्रवेश की चिंता ट्रिगर सभी भारतीय नागरिकों के लिए खोल दिया गया है गहरी
जेब वाली कंपनियों द्वारा , जिससे जम्मू की मौजूदा अर्थव्यवस्था परेशान है और पारिस्थितिकी को नुकसान पहुंच रहा है। जबकि बाहर से व्यवसायिक निवेश
रोजगार को बढ़ावा दे सकता है, अस्थायी पट्टे के आधार पर काम करने वाली मौजूदा इकाइयां विश्वास में कमी नहीं करती हैं; क्योंकि वे
स्थानीय लोगों के लिए सीमित नौकरियों पर निर्भर हैं, ज्यादातर अनुबंध के आधार पर। नौकरियों के मामले में नए अधिवास कानून से लाभान्वित होने की संभावना वाले
लोगों की सही संख्या
??
अज्ञात है।
अधिवास कानून के अनुसार , जो कोई भी जम्मू-कश्मीर में 15 वर्षों से निवास करता है या सात वर्षों तक वहां अध्ययन कर चुका है
उसे अधिवास अधिकार प्राप्त होगा। लाभार्थी ?? ts
को उन सभी केंद्र सरकार के कर्मचारियों के बच्चों तक भी विस्तारित किया जाएगा, जिन्होंने "कुल दस साल" सेवा की है, जरूरी नहीं कि यह एक
सतत अवधि हो।
जम्मू की चिंताएं अधिक हैं
। सबसे पहले, अधिकांश बसने वाले
जो तत्काल लाभ प्राप्त कर सकते हैं ?? ts वहां आधारित हैं। इनमें
लगभग दो लाख पश्चिम पाकिस्तान के शरणार्थी, स्वच्छता कार्यकर्ताओं के 300 से अधिक परिवार, और
दशकों से जम्मू-कश्मीर में रहने वाले 29 लाख प्रवासी मज़दूर शामिल हैं ।
उच्च मजदूरी और मुफ्त स्कूल शिक्षा ने जम्मू-कश्मीर
को उनके लिए एक आकर्षक केंद्र बना दिया। जम्मू का भौगोलिक,
भारतीय हृदय क्षेत्र के साथ सांस्कृतिक और धार्मिक निकटता भी
इसे उन लोगों के लिए अधिक आकर्षक गंतव्य बनाती है जो
स्वयं अधिवास
अधिकारों का लाभ उठाना चाहते हैं या निवेश करना चाहते हैं। तीसरा,
एक हिंसक कॉन्फ्लिक्ट की अनुपस्थिति ?? ict
off? Sal घाटी के विपरीत, निपटान के लिए एक सुखद जलवायु को दर्शाता है। भावी उपनिवेशवादियों के लिए जम्मू की उच्च संभावना एक
बड़े पैमाने पर मैला ढोने की आशंका है जो
बाहरी लोगों द्वारा व्यापार के अवसरों, भूमि की खरीद और नौकरियों के लिए अयोग्य है।
ट्रिपल प्रभाव
ए हब ऑफ ट्रेड, जम्मू का व्यापार
पिछले सात दशकों में तीर्थयात्रा पर्यटन
और
कश्मीर क्षेत्र के साथ अन्योन्याश्रय के कारण जुड़ा हुआ है। जबकि बाद वाला
घाटी में आर्थिक मंदी के साथ-साथ जम्मू के व्यापारियों की राजनीतिक स्थिति के साथ कश्मीर के व्यापार हलकों
के कगार के कारण एक बड़ा झटका प्राप्त होगा , बाहर से निवेश रोजगार या समावेश की विश्वास को कम नहीं करते हैं। जम्मू एक स्थायी और समावेशी आर्थिक रोड मैप के लिए तत्पर था, लेकिन उम्मीदें धराशायी हो गईं क्योंकि भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की सरकार ने अपने छः कार्यकाल में आर्थिक दूरदर्शी होने की दिशा में कोई झुकाव नहीं दिखाया । एक और डर डोगरा संस्कृति के विलुप्त होने का है। जम्मू का हिंदू
बेल्ट, हिंदुत्व की राजनीति के साथ ब्रश के बावजूद, जम्मू और कश्मीर का सबसे महानगरीय हिस्सा रहा है। इसकी सबसे बड़ी ताकत आर्थिक कारणों
और विश्वास के कारण कई संस्कृतियों और राज्य के अन्य हिस्सों से आए लोगों को आत्मसात करने की क्षमता है । लेकिन ऐसा प्रतीत होता है कि
एक संतृप्ति बिंदु तक पहुंच गया है,
और डोगरा पहचान के लिए खतरा
निराधार नहीं हैं।
राजनीतिक रूप से, जम्मू को
लाभ होने की संभावना नहीं है । यदि चुनावी
निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन
क्षेत्रफल के आधार पर किया जाता है, न कि केवल जनसंख्या के आधार पर ,
और पाकिस्तान प्रशासित
कश्मीर (PAK) के लिए आरक्षित 25 विधानसभा क्षेत्र ,
1950 के दशक से खाली पड़े हैं, तो फिर ?? लकी से हार गए हैं।
जैसा कि अनुमान लगाया जा रहा है,
कश्मीर घाटी की कीमत पर जम्मू के हिस्से की
संभावना एक संभावना है। इससे
जम्मू-कश्मीर को
हिंदू मुख्यमंत्री बनने की संभावना बढ़ सकती है । भाजपा की एकीकरण परियोजना जम्मू
के लोगों
के लिए एक अप्रिय आश्चर्य की बात हो सकती है, अगर
इस पद के लिए संभावित विकल्प बाहरी व्यक्ति के रूप में बदल जाता है। सबसे अच्छा, अधिक निर्वाचन क्षेत्र
और एक हिंदू मुख्यमंत्री
इसे जम्मू के लिए एक प्रतीकात्मक जीत बना सकते हैं।
जम्मू में लंबे समय
से एक राजनीतिक शून्य की स्थिति है, जिसने
भेदभाव की भावना को भी गहरा कर दिया है। राष्ट्रीय राजनीति में इसकी राजनीतिक हस्ताक्षर ??
केवल एक प्रस्ताव के रूप में सेवा करने के लिए किया गया है
कश्मीर कथा का मुकाबला करने या एकीकरणवादी
राजनीति को मजबूत करने के लिए नई दिल्ली के हाथ । अब,
एकीकरण की प्रशासनिक परियोजना के साथ और कश्मीर की
राजनीति आभासी सेवा में आगे बढ़ रही है
, जम्मू का राजनीतिक मूल्य
और कम हो गया है। केवल
एक चीज जो इसे उलट सकती है, यदि जम्मू खुद को फिर से परिभाषित करने और
राजनीतिक रूप से खुद को मजबूत करने में सक्षम है ।
न केवल
अतीत में,
बल्कि राजनीतिक रूप से जम्मू के सामाजिक आर्थिक परिदृश्य को देखते
हुए, यह इच्छाधारी सोच है, क्योंकि जब तक रचनात्मक
राजनीतिक चेतना जागृत नहीं होती, तब तक जम्मू के सामाजिक आर्थिक परिदृश्य में परिवर्तन होता रहेगा
।
कुल मिलाकर, जम्मू नहीं है
केवल खाली हाथ छोड़ दिया गया है यह
भी लगता है कि नीचे और लूट लिया।
वह भाव अभी-अभी
में डूबना शुरू हुआ है।
In ENGLISH👆🏿👆🏿👆🏿☝
Ten months after the dilution
of Articles 370 and 35A, new
laws have been laid down
and administrative structures are
beginning to take shape. After
months of a lull in the Jammu region, tempers remain subdued.
The silence is borne not out of reconciliation, indifference or optimism, but fear of reprisal, post August 5, 2019, as well as Jammu’s
inherent dilemmas.
Subsumed aspirations
Injected with highly potent doses
of ultranationalism and integrationist politics, Jammu has lived
for years under the illusion that
the burden of protecting nationalism and national security rests on
its shoulders. In the last seven decades, it has willingly trampled on
its own aspirations to perpetuate
an agenda of nationalism. This has
been at the risk of transgressing into divisive politics which began
metamorphosing into a thoughtless counternarrative of Kashmir,further bolstered by the rise of the
Hindu right wing in India. Caught
between Hindu nationalistic
winds blowing from the south and
Kashmir domination plus conflict,
Jammu’s political, social and economic aspirations were already
buried long ago. Instead of drawing on its unique strength of pluralism and diversity, Jammu’s political discourse has oscillated
between nationalism, polarisation
and a sense of discrimination at
the hands of Kashmiris. The muted reaction to the political, geographical and economic changes
last year largely stems from these
dilemmas that are deeply embedded, apart from a sense of fear
and, more recently, due to restrictions amid the COVID19 lockdown.
In the last few months, Jammuites have felt let down. The
market economy has witnessed
disruption on account of two factors — political and economic uncertainty due to the August 5, 2019
move and the Kashmir lockdown
which froze Jammu’s trade and
economy. The partial Internet ban
has also caused further heartburn,
with people left wondering why
they are being punished in spite of
being nationalists and despite Jammu having no recent history of violence or any law and order problem.
After the gazette notification of
March 30, 2020, which lays down
the rules for domicile status, under the amended Jammu and
Kashmir ( J&K) Civil Services (Decentralisation and Recruitment)
Act, along with repeal or amendment of about 100 J&K State laws,
the rules of engagement have become clearer, beginning a process
of introspection in Jammu.
Sense of loss
For those inspired by Hindu nationalism, the sense of triumph at
having finally “shown Kashmiris
their place” is overwhelming. Jammuites also hope for a better share
of the spoils when the gerrymandering of boundaries begins as
part of the delimitation process.
But largely, this does not induce
any optimism of political empowerment and a sense of parity
with, if not domination over, Kashmir. Instead, there is a huge sense
of loss and an equally overwhelming sense of being let down by an
ideological party they had vested
trust in and by a powerful Prime
Minister they so ardently admired
as part of the nationalisation project.
Much of Jammu may not share
Kashmir’s anxieties of a demographic change. However, Jammu’s
youth are worried that they
may lose their jobs and educational seats to the new ‘domiciles’.
With the Agrarian Reforms Act
abolished — it defined land ownership and fixed the ceiling area at
12
1/2 standard acres — the doors
have been opened for all Indian citizens triggering worries of the entry of real estate sharks and investments by companies with deep
pockets, thereby upsetting the existing economy of Jammu and damaging the ecology. While business investments from outside
could boost employment, the existing units operating on a temporary lease basis do not instil confidence as they have offered limited
jobs for locals, most often on contractual basis.
The exact number of people
who are likely to benefit from the
new domicile law in terms of jobs
is unknown. According to the
domicile law, anyone who has resided in J&K for 15 years or has studied there for seven years will get
the domicile right. The benefits
would also be extended to children of all central government employees who have served for “a total of ten years”, not necessarily a
continuous period.
Jammu’s anxieties are more
pronounced. First, most settlers
who could gain immediate benefits are based there. These include
about two lakh West Pakistan refugees, over 300 families of sanitation workers, and, more importantly 29 lakh migrant workers,
many living in J&K for decades.
Higher wages and free school education made J&K an attractive hub
for them. Jammu’s geographical,
cultural and religious proximity
with the Indian heartland also
makes it a more lucrative destination for those who would like to
avail themselves of the domicile
rights or make investments. Third,
the absence of a violent conflict
offers a salubrious climate for settlement, unlike in the Valley. Jammu’s high potential for prospective settlers engenders fears of a
largescale scavengeh unt for business opportunities, land purchase
and jobs by outsiders.
Triple impact
A hub of trade, Jammu’s business
has flourished in the last seven decades due to pilgrimage tourism
and interdependence with the
Kashmir region. While the latter
will receive a major setback due to
the economic slump in the Valley
as well as the embitterment of
Kashmir’s business circles with the
political positioning of Jammu’s
traders, investments from outside
do not quite induce the confidence of employment or inclusiveness. Jammu would have looked
forward to a sustainable and inclusive economic road map, but
hopes have been dashed because
the Bharatiya Janata Party (BJP) government in its sixyeartenure hasnot shown any inclination towards
being an economic visionary.
Another fear is of Dogra culture
facing extinction. Jammu’s Hindu
belt, despite its brush with Hindutva politics, has been the most cosmopolitan part of J&K. Its greatest
strength has been the ability to assimilate many cultures and the influx of people from other parts of
the State due to economic reasons
and conflict. But that appears to
have reached a saturation point,
and threats to the Dogra identity
are not unfounded.
Politically, Jammu is unlikely to
gain. If a delimitation of electoral
constituencies is done on the basis
of area, and not population alone,
and the 25 Assembly segments reserved for Pakistan Administered
Kashmir (PAK), laying vacant since
the 1950s, are filled up with PAK
refugees as is being speculated,
Jammu’s fattened share at the expense of the Kashmir Valley is a
possibility. That may enhance the
likelihood of J&K getting its first
Hindu Chief Minister. The BJP’s integration project may spring an
unpleasant surprise for the people
of Jammu if the likely choice for
the post turns out to be an outsider. At best, more constituencies
and a Hindu Chief Minister could
make it a symbolic victory for Jammu.
Jammu has long suffered in
terms of a political vacuum, which
has also deepened the sense of discrimination. Its political significance in national politics has been
only to serve as a prop in the
hands of New Delhi to counter the
Kashmir narrative or to strengthen
integrationist politics. Now, with
the administrative project of integration achieved and Kashmir’s
politics stepping down into virtual
servitude, Jammu’s political worth
has further diminished. The only
thing that can reverse this is if Jammu is able to reimagine itself and
assert itself politically. That is
wishful thinking not only in view
of its political limpness in the past
but also because Jammu’s socioeconomic landscape would have
undergone a sea change, irreparably so, by the time a constructive
political consciousness begins to
awaken.
On the whole, Jammu has not
only been left emptyhandedbut it
also feels let down and robbed.
That feeling has just begun to sink
in.
के कमजोर पड़ने
के महीनों बाद , नए
कानून बनाए गए हैं
और प्रशासनिक ढांचे बनने
लगे हैं ।
जम्मू क्षेत्र में कुछ महीनों के अंतराल के बाद , टेंपरर वश में रहते हैं।
मौन सामंजस्य से नहीं पैदा होता है, अनिश्चित काल के युग या आशावाद से होता है, लेकिन प्रतिशोध का डर, 5 अगस्त, 2019, साथ ही साथ जम्मू की
अंतर्निहित दुविधाओं के कारण।
परोपकार की आकांक्षाओं को अतिशयवाद और एकीकरणवादी राजनीति की
अत्यंत शक्तिशाली खुराक
के साथ , जम्मू
वर्षों से इस भ्रम में रहता है कि
राष्ट्रवाद और राष्ट्रीय सुरक्षा की रक्षा का भार
उसके कंधों पर है। पिछले सात दशकों में इसने स्वेच्छा से रौंद डाला है
राष्ट्रवाद के एजेंडे को खत्म करने की अपनी आकांक्षाएं । इससे
विभाजनकारी राजनीति
में बदलाव का खतरा पैदा हो गया है, जो कश्मीर में एक विचारहीन बयानबाजी में तब्दील होना शुरू हो गया,
भारत में हिंदू दक्षिणपंथी के उदय से आगे बढ़ गया । दक्षिण और कश्मीर के वर्चस्व के साथ
हिंदू राष्ट्रवादी
हवाओं के बीच पकड़े गए । इसके
अलावा
जम्मू कश्मीर की राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक आकांक्षाएं बहुत पहले ही
दफन हो गई थीं । बहुलतावाद और विविधता की अपनी अद्वितीय ताकत पर ड्राइंग के बजाय, जम्मू के राजनीतिक प्रवचन ने
राष्ट्रवाद, ध्रुवीकरण
और भेदभाव की भावना के बीच दोलन किया है
कश्मीरियों के हाथ।
पिछले साल राजनीतिक, भौगोलिक और आर्थिक बदलावों के लिए मौन प्रतिक्रिया मोटे तौर पर इन
दुविधाओं से उपजी है , जो डर की भावना के अलावा
, और हाल ही में, COVID19 लॉकडाउन के बीच प्रतिबंधों के कारण गहराई से अंतर्निहित हैं ।
पिछले कुछ महीनों में, जम्मूवासियों ने महसूस किया है।
बाजार अर्थव्यवस्था का गवाह रहा है
अगस्त 5, 2019 में कारण राजनीतिक और आर्थिक अनिश्चितता - दो कारकों के कारण व्यवधान
कदम-कश्मीर लॉकडाउन
जो जम्मू के व्यापार और जम
अर्थव्यवस्था। आंशिक इंटरनेट प्रतिबंध के
कारण और भी नाराज़गी हुई है,
लोगों को यह सोचकर छोड़ दिया कि
उन्हें इसके बावजूद दंडित क्यों किया जा रहा है
राष्ट्रवादी होने के बावजूद और जम्मू में हिंसा या किसी भी कानून व्यवस्था की समस्या का कोई हाल नहीं है। 30 मार्च, 2020
के राजपत्र नोटिफिकेशन के बाद
, जो
संशोधित जम्मू और
कश्मीर (J & K) सिविल सेवा (विकेंद्रीकरण और भर्ती)
अधिनियम के तहत नियम निरस्त करता है, साथ ही लगभग 100 J & K राज्य के संशोधन या संशोधन के साथ। कानून,
सगाई के नियम स्पष्ट हो गए हैं,
जम्मू में आत्मनिरीक्षण की प्रक्रिया की शुरुआत ।
नुकसान
की भावना हिन्दू राष्ट्रवाद से प्रेरित लोगों के लिए,
फाई ?? नैली "कश्मीरियों को
उनकी जगह दिखाने" पर जीत की भावना भारी है। जम्मूवासियों को भी बेहतर हिस्सेदारी की उम्मीद है
जब
परिसीमन प्रक्रिया के एक हिस्से के रूप में सीमाओं का घेराव शुरू होता है , तो खराब हो जाता है।
लेकिन बड़े पैमाने पर, यह कश्मीर पर वर्चस्व नहीं होने पर,
राजनीतिक सशक्तीकरण और समानता की भावना के किसी भी आशावाद को प्रेरित नहीं करता है
। इसके बजाय,
नुकसान का एक बड़ा अर्थ है और एक
वैचारिक पार्टी द्वारा उन्हें
विश्वास में लेने का एक बड़ा अर्थ है कि वे एक शक्तिशाली प्रधान
मंत्री द्वारा विश्वास में निहित थे और उन्होंने
राष्ट्रीयकरण परियोजना के हिस्से के रूप में बहुत प्रशंसा की ।
जम्मू के अधिकांश लोग
कश्मीर की जनसांख्यिकीय चिंताओं को साझा नहीं कर सकते हैं। हालाँकि, जम्मू के युवा चिंतित हैं कि वे
अपनी नौकरियों और शैक्षिक सीटों को नए 'अधिवास' में खो सकते हैं।
कृषि सुधार के साथ अधिनियम
को समाप्त कर दिया है - यह defi ?? नेड भूमि स्वामित्व और फाई ?? पर छत क्षेत्र निर्धारित
12
1
/2 मानक एकड़ जमीन - दरवाजे
अचल संपत्ति शार्क और निवेश के प्रवेश की चिंता ट्रिगर सभी भारतीय नागरिकों के लिए खोल दिया गया है गहरी
जेब वाली कंपनियों द्वारा , जिससे जम्मू की मौजूदा अर्थव्यवस्था परेशान है और पारिस्थितिकी को नुकसान पहुंच रहा है। जबकि बाहर से व्यवसायिक निवेश
रोजगार को बढ़ावा दे सकता है, अस्थायी पट्टे के आधार पर काम करने वाली मौजूदा इकाइयां विश्वास में कमी नहीं करती हैं; क्योंकि वे
स्थानीय लोगों के लिए सीमित नौकरियों पर निर्भर हैं, ज्यादातर अनुबंध के आधार पर। नौकरियों के मामले में नए अधिवास कानून से लाभान्वित होने की संभावना वाले
लोगों की सही संख्या
??
अज्ञात है।
अधिवास कानून के अनुसार , जो कोई भी जम्मू-कश्मीर में 15 वर्षों से निवास करता है या सात वर्षों तक वहां अध्ययन कर चुका है
उसे अधिवास अधिकार प्राप्त होगा। लाभार्थी ?? ts
को उन सभी केंद्र सरकार के कर्मचारियों के बच्चों तक भी विस्तारित किया जाएगा, जिन्होंने "कुल दस साल" सेवा की है, जरूरी नहीं कि यह एक
सतत अवधि हो।
जम्मू की चिंताएं अधिक हैं
। सबसे पहले, अधिकांश बसने वाले
जो तत्काल लाभ प्राप्त कर सकते हैं ?? ts वहां आधारित हैं। इनमें
लगभग दो लाख पश्चिम पाकिस्तान के शरणार्थी, स्वच्छता कार्यकर्ताओं के 300 से अधिक परिवार, और
दशकों से जम्मू-कश्मीर में रहने वाले 29 लाख प्रवासी मज़दूर शामिल हैं ।
उच्च मजदूरी और मुफ्त स्कूल शिक्षा ने जम्मू-कश्मीर
को उनके लिए एक आकर्षक केंद्र बना दिया। जम्मू का भौगोलिक,
भारतीय हृदय क्षेत्र के साथ सांस्कृतिक और धार्मिक निकटता भी
इसे उन लोगों के लिए अधिक आकर्षक गंतव्य बनाती है जो
स्वयं अधिवास
अधिकारों का लाभ उठाना चाहते हैं या निवेश करना चाहते हैं। तीसरा,
एक हिंसक कॉन्फ्लिक्ट की अनुपस्थिति ?? ict
off? Sal घाटी के विपरीत, निपटान के लिए एक सुखद जलवायु को दर्शाता है। भावी उपनिवेशवादियों के लिए जम्मू की उच्च संभावना एक
बड़े पैमाने पर मैला ढोने की आशंका है जो
बाहरी लोगों द्वारा व्यापार के अवसरों, भूमि की खरीद और नौकरियों के लिए अयोग्य है।
ट्रिपल प्रभाव
ए हब ऑफ ट्रेड, जम्मू का व्यापार
पिछले सात दशकों में तीर्थयात्रा पर्यटन
और
कश्मीर क्षेत्र के साथ अन्योन्याश्रय के कारण जुड़ा हुआ है। जबकि बाद वाला
घाटी में आर्थिक मंदी के साथ-साथ जम्मू के व्यापारियों की राजनीतिक स्थिति के साथ कश्मीर के व्यापार हलकों
के कगार के कारण एक बड़ा झटका प्राप्त होगा , बाहर से निवेश रोजगार या समावेश की विश्वास को कम नहीं करते हैं। जम्मू एक स्थायी और समावेशी आर्थिक रोड मैप के लिए तत्पर था, लेकिन उम्मीदें धराशायी हो गईं क्योंकि भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की सरकार ने अपने छः कार्यकाल में आर्थिक दूरदर्शी होने की दिशा में कोई झुकाव नहीं दिखाया । एक और डर डोगरा संस्कृति के विलुप्त होने का है। जम्मू का हिंदू
बेल्ट, हिंदुत्व की राजनीति के साथ ब्रश के बावजूद, जम्मू और कश्मीर का सबसे महानगरीय हिस्सा रहा है। इसकी सबसे बड़ी ताकत आर्थिक कारणों
और विश्वास के कारण कई संस्कृतियों और राज्य के अन्य हिस्सों से आए लोगों को आत्मसात करने की क्षमता है । लेकिन ऐसा प्रतीत होता है कि
एक संतृप्ति बिंदु तक पहुंच गया है,
और डोगरा पहचान के लिए खतरा
निराधार नहीं हैं।
राजनीतिक रूप से, जम्मू को
लाभ होने की संभावना नहीं है । यदि चुनावी
निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन
क्षेत्रफल के आधार पर किया जाता है, न कि केवल जनसंख्या के आधार पर ,
और पाकिस्तान प्रशासित
कश्मीर (PAK) के लिए आरक्षित 25 विधानसभा क्षेत्र ,
1950 के दशक से खाली पड़े हैं, तो फिर ?? लकी से हार गए हैं।
जैसा कि अनुमान लगाया जा रहा है,
कश्मीर घाटी की कीमत पर जम्मू के हिस्से की
संभावना एक संभावना है। इससे
जम्मू-कश्मीर को
हिंदू मुख्यमंत्री बनने की संभावना बढ़ सकती है । भाजपा की एकीकरण परियोजना जम्मू
के लोगों
के लिए एक अप्रिय आश्चर्य की बात हो सकती है, अगर
इस पद के लिए संभावित विकल्प बाहरी व्यक्ति के रूप में बदल जाता है। सबसे अच्छा, अधिक निर्वाचन क्षेत्र
और एक हिंदू मुख्यमंत्री
इसे जम्मू के लिए एक प्रतीकात्मक जीत बना सकते हैं।
जम्मू में लंबे समय
से एक राजनीतिक शून्य की स्थिति है, जिसने
भेदभाव की भावना को भी गहरा कर दिया है। राष्ट्रीय राजनीति में इसकी राजनीतिक हस्ताक्षर ??
केवल एक प्रस्ताव के रूप में सेवा करने के लिए किया गया है
कश्मीर कथा का मुकाबला करने या एकीकरणवादी
राजनीति को मजबूत करने के लिए नई दिल्ली के हाथ । अब,
एकीकरण की प्रशासनिक परियोजना के साथ और कश्मीर की
राजनीति आभासी सेवा में आगे बढ़ रही है
, जम्मू का राजनीतिक मूल्य
और कम हो गया है। केवल
एक चीज जो इसे उलट सकती है, यदि जम्मू खुद को फिर से परिभाषित करने और
राजनीतिक रूप से खुद को मजबूत करने में सक्षम है ।
न केवल
अतीत में,
बल्कि राजनीतिक रूप से जम्मू के सामाजिक आर्थिक परिदृश्य को देखते
हुए, यह इच्छाधारी सोच है, क्योंकि जब तक रचनात्मक
राजनीतिक चेतना जागृत नहीं होती, तब तक जम्मू के सामाजिक आर्थिक परिदृश्य में परिवर्तन होता रहेगा
।
कुल मिलाकर, जम्मू नहीं है
केवल खाली हाथ छोड़ दिया गया है यह
भी लगता है कि नीचे और लूट लिया।
वह भाव अभी-अभी
में डूबना शुरू हुआ है।
In ENGLISH👆🏿👆🏿👆🏿☝
Ten months after the dilution
of Articles 370 and 35A, new
laws have been laid down
and administrative structures are
beginning to take shape. After
months of a lull in the Jammu region, tempers remain subdued.
The silence is borne not out of reconciliation, indifference or optimism, but fear of reprisal, post August 5, 2019, as well as Jammu’s
inherent dilemmas.
Subsumed aspirations
Injected with highly potent doses
of ultranationalism and integrationist politics, Jammu has lived
for years under the illusion that
the burden of protecting nationalism and national security rests on
its shoulders. In the last seven decades, it has willingly trampled on
its own aspirations to perpetuate
an agenda of nationalism. This has
been at the risk of transgressing into divisive politics which began
metamorphosing into a thoughtless counternarrative of Kashmir,further bolstered by the rise of the
Hindu right wing in India. Caught
between Hindu nationalistic
winds blowing from the south and
Kashmir domination plus conflict,
Jammu’s political, social and economic aspirations were already
buried long ago. Instead of drawing on its unique strength of pluralism and diversity, Jammu’s political discourse has oscillated
between nationalism, polarisation
and a sense of discrimination at
the hands of Kashmiris. The muted reaction to the political, geographical and economic changes
last year largely stems from these
dilemmas that are deeply embedded, apart from a sense of fear
and, more recently, due to restrictions amid the COVID19 lockdown.
In the last few months, Jammuites have felt let down. The
market economy has witnessed
disruption on account of two factors — political and economic uncertainty due to the August 5, 2019
move and the Kashmir lockdown
which froze Jammu’s trade and
economy. The partial Internet ban
has also caused further heartburn,
with people left wondering why
they are being punished in spite of
being nationalists and despite Jammu having no recent history of violence or any law and order problem.
After the gazette notification of
March 30, 2020, which lays down
the rules for domicile status, under the amended Jammu and
Kashmir ( J&K) Civil Services (Decentralisation and Recruitment)
Act, along with repeal or amendment of about 100 J&K State laws,
the rules of engagement have become clearer, beginning a process
of introspection in Jammu.
Sense of loss
For those inspired by Hindu nationalism, the sense of triumph at
having finally “shown Kashmiris
their place” is overwhelming. Jammuites also hope for a better share
of the spoils when the gerrymandering of boundaries begins as
part of the delimitation process.
But largely, this does not induce
any optimism of political empowerment and a sense of parity
with, if not domination over, Kashmir. Instead, there is a huge sense
of loss and an equally overwhelming sense of being let down by an
ideological party they had vested
trust in and by a powerful Prime
Minister they so ardently admired
as part of the nationalisation project.
Much of Jammu may not share
Kashmir’s anxieties of a demographic change. However, Jammu’s
youth are worried that they
may lose their jobs and educational seats to the new ‘domiciles’.
With the Agrarian Reforms Act
abolished — it defined land ownership and fixed the ceiling area at
12
1/2 standard acres — the doors
have been opened for all Indian citizens triggering worries of the entry of real estate sharks and investments by companies with deep
pockets, thereby upsetting the existing economy of Jammu and damaging the ecology. While business investments from outside
could boost employment, the existing units operating on a temporary lease basis do not instil confidence as they have offered limited
jobs for locals, most often on contractual basis.
The exact number of people
who are likely to benefit from the
new domicile law in terms of jobs
is unknown. According to the
domicile law, anyone who has resided in J&K for 15 years or has studied there for seven years will get
the domicile right. The benefits
would also be extended to children of all central government employees who have served for “a total of ten years”, not necessarily a
continuous period.
Jammu’s anxieties are more
pronounced. First, most settlers
who could gain immediate benefits are based there. These include
about two lakh West Pakistan refugees, over 300 families of sanitation workers, and, more importantly 29 lakh migrant workers,
many living in J&K for decades.
Higher wages and free school education made J&K an attractive hub
for them. Jammu’s geographical,
cultural and religious proximity
with the Indian heartland also
makes it a more lucrative destination for those who would like to
avail themselves of the domicile
rights or make investments. Third,
the absence of a violent conflict
offers a salubrious climate for settlement, unlike in the Valley. Jammu’s high potential for prospective settlers engenders fears of a
largescale scavengeh unt for business opportunities, land purchase
and jobs by outsiders.
Triple impact
A hub of trade, Jammu’s business
has flourished in the last seven decades due to pilgrimage tourism
and interdependence with the
Kashmir region. While the latter
will receive a major setback due to
the economic slump in the Valley
as well as the embitterment of
Kashmir’s business circles with the
political positioning of Jammu’s
traders, investments from outside
do not quite induce the confidence of employment or inclusiveness. Jammu would have looked
forward to a sustainable and inclusive economic road map, but
hopes have been dashed because
the Bharatiya Janata Party (BJP) government in its sixyeartenure hasnot shown any inclination towards
being an economic visionary.
Another fear is of Dogra culture
facing extinction. Jammu’s Hindu
belt, despite its brush with Hindutva politics, has been the most cosmopolitan part of J&K. Its greatest
strength has been the ability to assimilate many cultures and the influx of people from other parts of
the State due to economic reasons
and conflict. But that appears to
have reached a saturation point,
and threats to the Dogra identity
are not unfounded.
Politically, Jammu is unlikely to
gain. If a delimitation of electoral
constituencies is done on the basis
of area, and not population alone,
and the 25 Assembly segments reserved for Pakistan Administered
Kashmir (PAK), laying vacant since
the 1950s, are filled up with PAK
refugees as is being speculated,
Jammu’s fattened share at the expense of the Kashmir Valley is a
possibility. That may enhance the
likelihood of J&K getting its first
Hindu Chief Minister. The BJP’s integration project may spring an
unpleasant surprise for the people
of Jammu if the likely choice for
the post turns out to be an outsider. At best, more constituencies
and a Hindu Chief Minister could
make it a symbolic victory for Jammu.
Jammu has long suffered in
terms of a political vacuum, which
has also deepened the sense of discrimination. Its political significance in national politics has been
only to serve as a prop in the
hands of New Delhi to counter the
Kashmir narrative or to strengthen
integrationist politics. Now, with
the administrative project of integration achieved and Kashmir’s
politics stepping down into virtual
servitude, Jammu’s political worth
has further diminished. The only
thing that can reverse this is if Jammu is able to reimagine itself and
assert itself politically. That is
wishful thinking not only in view
of its political limpness in the past
but also because Jammu’s socioeconomic landscape would have
undergone a sea change, irreparably so, by the time a constructive
political consciousness begins to
awaken.
On the whole, Jammu has not
only been left emptyhandedbut it
also feels let down and robbed.
That feeling has just begun to sink
in.
MAst
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